मुसहर, सहरिया, वनटांगिया और विमुक्त, घुमन्तु जातियों व समुदायों के
डाटा संग्रहण की कार्यवाही में तेजी लायी जाय
श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ देने में अधिकारी कोताही न बरतें: श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
लखनऊ। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, अनिल राजभर ने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार रोजगार सृजन के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं, ताकि यहां के श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उन्हें रोजगार की तलाश में प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिल सके, इसके लिए लेबर अड्डों पर, ब्लॉक और तहसीलों में जागरूता कार्यक्रम, सेमिनार करवाये जायें, जिससे कि योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। श्रम मंत्री ने कहा कि ऐसे श्रमिक, जिनका अभी पंजीयन नहीं हुआ है, उनको पंजीयन करने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड के स्तर से योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु स्थाई पदों के सृजन की कार्यवाही शीघ्र करा ली जाय।
अनिल राजभर ने गुरुवार को यह निर्देश बापू भवन स्थित सभागार में उ०प्र० असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। राजभर ने निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में मुसहर, सहरिया, वनटांगिया और विमुक्त, घुमन्तु जातियों व समुदायों को चयनित करने की कार्यवाही गम्भीरता से की जाय और संवेदनशीलता से डाटा संग्रहण किया जाय।
मंत्री द्वारा बैठक के दौरान बोर्ड के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की गई कि असंगठित कामगारों के हित में बोर्ड को प्रभावी बनाने हेतु नई योजनाओं के संचालन हेतु विस्तृत अध्ययन कर अपना प्रस्ताव बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हितों में किये जा रहे कार्यों से भी प्रेरणा ली जाय, ताकि प्रदेश के श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं एन0पी0एस0 ट्रेडर्स के अन्तर्गत सभी जनपदों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है।
जनपद व मण्डल स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में मुसहर, सहरिया, वनटांगिया और विमुक्त, घुमन्तु जातियों व समुदायों के डाटा संग्रहण की कार्यवाही भी की जा रही है। बैठक में बोर्ड के सदस्यगणों के अलावा श्रम विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहें।
