प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली से वर्चुअली अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना (Amrit Bharat Railway Station Scheme) को लॉन्च किया जिसके माध्यम से कुल 1309 स्टेशनों को री-डेपलप किया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत वाराणसी के भी तीन रेलवे स्टेशनों का पुर्नविकास किया जाएगा जिसमें वाराणसी सिटी, काशी स्टेशन और बनारस स्टेशन के नाम शामिल हैं।
इस अवसर पर वाराणसी के तीनों स्टेशनों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें काफी संख्या में स्थानीय जनता के साथ स्कूली बच्चे व जनप्रतिनिधि व यात्रियों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन (Amrit Bharat Railway Station Scheme) को सुना।
Amrit Bharat Railway Station Scheme : हवाईअड्डे जैसी सुविधाएँ होंगी उपलब्ध
कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश सरकार के आयुष राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का जो यह कार्य शुरू किया है वह मील का पत्थर साबित होगा इसमें यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं रेलवे स्टेशनों पर प्राप्त होंगे।
वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में लगातार विकास का कार्य कर रही है उसी का नतीजा है कि आज देश भर के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का जो कार्य हो रहा है उससे यह स्टेशन विश्व स्तर के मानक को पूर्ण करेंगे यह हमारे लिए गौरव की बात होगी।
बताते चलें कि मृत भारत रेलवे स्टेशन योजना (Amrit Bharat Railway Station Scheme) के तहत वाराणसी के काशी स्टेशन पर होने वाले पुनर्विकास के कार्यों की लागत लगभग 350 करोड़ है। जिसमें यात्रियों के लिए स्वचालित सीढ़ी ,रैंप, आधुनिक शौचालय सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगे।
नई दिल्ली से पीएम ने किया योजना को लॉन्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना (Amrit Bharat Railway Station Scheme) को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देशभर के 1309 रेलवे स्टेशनों को री-डेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।
पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55 रेलवे स्टेशन, बिहार में 49, महाराष्ट्र से 44 रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल के 37 रेलवे स्टेशन, असम से 32, ओडिशा के 25 रेलवे स्टेशन, पंजाब के 22 रेलवे और गुजरात-तेलंगाना के 21-21 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु में 18-18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशनों को री-डेवलप किया जाएगा। इसमें कुल 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
