Varanasi: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के तहत राजस्व कार्यों, न्यायालय मामलों और कर-करेत्तर कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को लक्षित राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी ने परिवहन, आबकारी, राजस्व, खनन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व वसूली के लक्ष्य से कम प्रगति पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग के डीओ, खनन अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर को धीमी प्रगति के कारण चेतावनी दी गई, जबकि मंडी शुल्क वसूली में कमी पर मंडी सचिव का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया।
नगर विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग की धीमी प्रगति को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को पत्र भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने आईजीआरएस और हैसियतनामा में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने की हिदायत दी। सभी उप जिलाधिकारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
Varanasi: भू – माफिया को लेकर डीएम सख्त, दी चेतावनी
बैठक में भू-माफिया के खिलाफ चल रहे अभियानों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अविवादित वरासत, दाखिल-खारिज, तालाब, कृषि और आवासीय भूमि, चकमार्ग एवं सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी भू-माफियाओं को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, रिट याचिकाओं, खतौनी अंश निर्धारण, स्वामित्व योजना और रोस्टर के अनुसार खतौनियों के दाखिले की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से सभी लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने को कहा।
बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम विपिन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
