बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन संसद में वक्फ संशोधित विधेयक 2024 को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में JPC चेयरमैन एवं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया।
विपक्ष का आरोप – असहमति वाले हिस्से हटाए गए
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि JPC रिपोर्ट से उनके असहमति वाले अंश हटा दिए गए हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “जेपीसी की यह रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को जानबूझकर डिलीट कर दिया गया, जो असंवैधानिक है।” आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी विरोध जताते हुए कहा, “हमने अपना पक्ष रखा था, इससे सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इसे कूड़ेदान में डाल देना लोकतंत्र के खिलाफ है।”
कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए लिखा कि उन्होंने JPC में विधेयक का विरोध करते हुए असहमति पत्र दिया था, लेकिन रिपोर्ट में उनके कुछ महत्वपूर्ण अंश हटा दिए गए। उन्होंने कहा, “जेपीसी पहले ही तमाशा बन चुकी थी, लेकिन अब यह और भी नीचे गिर गई है।”
गृह मंत्री अमित शाह का जवाब – विपक्ष की आपत्तियों को शामिल किया जाएगा
विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसदीय कार्य प्रणाली के तहत विपक्ष के सदस्य अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और उनकी पार्टी को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विपक्ष की असहमति को रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा। JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल ने भी कहा कि विपक्ष की आपत्तियों को उचित स्थान दिया जाएगा।
लोकसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया नया आयकर विधेयक
इसी बीच, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक पेश किया। सरकार का दावा है कि यह नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट-1961 को सरल बनाएगा, जिससे कर संबंधी मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं के लिए इसे समझना आसान होगा।
नए बिल की प्रमुख बातें:
- 622 पृष्ठों का नया विधेयक 23 अध्यायों में विभाजित है।
- इसमें 536 धाराएं और 16 शेड्यूल शामिल किए गए हैं।
- पुराने इनकम टैक्स एक्ट-1961 में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल और 880 से अधिक पृष्ठ थे।
- सरकार का कहना है कि नए विधेयक से कर प्रशासन और करदाताओं के बीच अनावश्यक विवाद कम होंगे।
JPC: विपक्ष का वॉकआउट, AIMIM सांसद ओवैसी का विरोध
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में जारी बहस के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा, “यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। यह वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उन्हें नष्ट करने, मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया गया है।”
Highlights
हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि 70% आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बावजूद विपक्षी सांसदों ने नाराजगी जाहिर करते हुए वॉकआउट किया।
