- आईआईए ने 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री को दिए सुझाव
वाराणसी। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईआईए) का प्रतिनिधिमंडल रविवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मिला और आगामी बजट 2023-24 के लिए उद्यमियों व व्यापारियों की तरफ से दिये गये सुझाव संबंधित पत्रक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कोविड लोन महंगा होने से एमएसएमई सेक्टर संकट में हैं। इसे उबारने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने सौंपे गये पत्रक के बाबत वित्तमंत्री को बताया कि आपने पिछले साल कोरोरना के कहर से एमएसएमई को बचाने के लिए 4.50 लाख करोड़ की कोविड लोन की वूस्टर डोज देकर काफी राहत प्रदान की थी, परन्तु यह कोविड लोन आज सामान्य लोन से भी महंगा यानी 9.25 प्रतिशत होने से यह सेक्टर कठिनाई महसूस कर रहा है। इस कोविड लोन का सामान्य लोन से भी महंगा कर्ज करना कही से भी न्यायोचित नही है।
उन्होंने वित्तमंत्री बताया कि विवाद से विश्वास स्कीम में बकायों का भुगतान होने के बावजूद पोर्टल से नहीं हट रहा है, जिसके कारण रिफंड नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा, विभुाग को निर्देश देकर पोर्टल को दुरुस्त कराया जाए। अनुरोध किया कि पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आगामी बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग या परियोजना लगाने की घोषणा की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने पत्रक में एमएसएमई का लोन एमसीएलआर के मुकाबले कम करने, आयकर में पार्टनशिप व प्रोपराइरशिप में भी आयकर की दरें कंपनी के समानान्तर रखने, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने, खुदरा व्यापार को बचाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाने की घोषणा होनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में राजेश भाटिया, ओपी बदलानी, गौरव गुप्ता, संजय सिंह आदि थे।
