Ropeway Work: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी रोपवे के निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश तीन महिलाओं की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भूमि का बिना अधिग्रहण के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वर्तमान स्थिति बरकरार रखी जाए और कोई नया निर्माण न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता मनसा सिंह ने अपने वकील रोहित अमित स्थालेकर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी फ्री होल्ड संपत्ति पर अवैध रूप से तोड़फोड़ की गई।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी।
Ropeway Work: अप्रैल 2025 में होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित की है। इस दौरान भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। तब तक रोपवे परियोजना पर नया निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा।
