Waqf Amendment Bill Live: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस देखने को मिली। सरकार ने इस विधेयक को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला बताया, जबकि विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया।
लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए रिजिजू ने कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और अनियमितताओं को दूर करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून का धार्मिक स्वतंत्रता से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह केवल प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया है।
Waqf Amendment Bill Live: धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरे की आशंका
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक (Waqf Amendment Bill Live) का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ करार दिया। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने आरोप लगाया कि सरकार जबरन कानून थोप रही है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर कर रही है।
संसद भवन तक वक्फ का दावा – रिजिजू
विधेयक पर चर्चा के दौरान रिजिजू ने कहा कि यदि संशोधन नहीं होता, तो संसद भवन पर भी वक्फ का दावा किया जा सकता था। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक वक्फ (Waqf Amendment Bill Live) संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और अनियमितताओं को खत्म करने के लिए लाया गया है।
सत्तारूढ़ एनडीए ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर विधेयक के समर्थन में खड़े रहने को कहा है। सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी सरकार का समर्थन किया है। दूसरी ओर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Waqf Amendment Bill Live) ने विधेयक के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की अपील की है।
लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि विधेयक पारित करने के लिए 272 वोटों की जरूरत है। ऐसे में सरकार के पक्ष में विधेयक (Waqf Amendment Bill Live) पारित होने की संभावना मजबूत है। हालांकि, इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस और हंगामे की आशंका बनी हुई है।
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