Yogi Government: पूर्व अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम उठाया गया है। राज्य की योगी सरकार ने पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह निर्णय मंगलवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अग्निवीरों को अब पुलिस बल और PAC में सेवाएं देने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
अग्निपथ योजना का लाभ मिलेगा अग्निवीरों को
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में ‘अग्निपथ योजना’ की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को चार साल की अवधि के लिए अनुबंधित सेवा का अवसर मिलता है। इस दौरान छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रदर्शन के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दी जाती है। शेष 75 प्रतिशत को नागरिक जीवन में पुनर्स्थापन हेतु प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र दिए जाते हैं ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकें।
Yogi Government: करीब 1 लाख अग्निवीरों को मिलेगा अवसर
2026-27 में अग्निवीरों की पहली खेप का कार्यकाल पूरा होगा, जिनकी संख्या लगभग एक लाख के आसपास मानी जा रही है। इनमें से करीब 25 हजार को सेना में स्थायी सेवा दी जाएगी, जबकि बाकी युवाओं के लिए राज्य सरकारों में रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार (Yogi Government) ने यह कदम उठाया है ताकि इन प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाकर सुरक्षा सेवाओं में लगाया जा सके। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अग्निवीरों को पुलिस व PAC में शामिल करने से बलों को ऐसे युवा मिलेंगे जो पहले ही सेना जैसी कठिन ट्रेनिंग और अनुशासन (Yogi Government) से गुज़र चुके होंगे। इससे बलों की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ेगी।
