लखनऊ। किसी भी सरकारी संगठन व संस्था में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ताकि समाज के हर वर्ग व प्रतिनिधि का समावेश हो सके और उनकी उत्पादकता व क्षमता का सदुपयोग राज्य व राष्ट्र हित में किया जा सके तो इसके लिये यह जरूरी है कि यहां पर होने वाली आउटसोर्सिंग सिस्टम में भी आरक्षण की व्यवस्था हर हाल में लागू किया जाये। ये बातें मंगलवार को राजधानी के हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में इंडिया सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्मवीर आजाद ने पत्रकारों के समक्ष कहीं।
उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति को हर हाल में कराने के लिये 26 फरवरी को आशियाना क्षेत्र स्थित कांशीराम इको गार्डन जेल रोड में उनकी अगुवाई में विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर 2022 में मुख्य सचिव उप्र सरकार को आरक्षण न दिये जाने के बारे में अवगत कराया गया, मगर शासन-प्रशासन और सरकार में बैठे आरक्षण विरोधी लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आगे कहा कि गत चार जनवरी को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग व राज्य एससी-एसटी जनजाति आयोग उप्र में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करायी गई है।
sudha jaiswal
