सहकारिता मंत्री ने बैंक के प्रबंध निदेशक को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक को प्रदत्त कर15700 : 2018 सेवोत्तम लाइसेंस प्रदान किया
बैंकिंग सेवाओं को गांव के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाया जायेगा: जेपीएस राठौर सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये पैक्स को बनाया जा रहा मजबूत
लखनऊ। प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक मुख्यालय में नवनिर्मित डीसीबी कैडर अथॉरिटी कार्यालय, डाटा सेंटर, सभागार कक्ष, एप्लीकेशन अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम एवं आधार इनेबल्ड पेंमेट सिस्टम का रविवार को शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक वी.के. मिश्रा को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक को प्रदत्त कर 15700 : 2018 सेवोत्तम लाइसेंस प्रदान किया गया।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो आॅफ इंडियन स्टैंडर्ड) द्वारा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को कर 15700 : 2018 सेवोत्तम लाइसेंस प्रदान किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसको सेवोत्तम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। सेवोत्तम लाइसेंस प्राप्त होने से उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक एक ब्रांड बना जिससे बैंक की साख बढेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज एक नयी व्यवस्था की शुरूआत की गयी है। जिला सहकारी बैंकों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रखने एवं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये डीसीबी कैडर अथॉरिटी कार्यालय तथा डाटा सेंटर का शुभारम्भ किया गया, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। पैक्स, जिला सहकारी बैंक एवं उत्तर प्रदेश कोआॅपरेटिव बैंक एवं अन्य सहकारी संस्थाओं का डाटा सेंटर बैंक के पंचम तल पर स्थापित होने से डाटा एवं सूचनाएं एक स्थान से ही अब प्राप्त की जा सकेंगी। उन्होने कहा कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक सन् 1944 से लोगों को सेवायें दे रही है।
आज इनकी शाखाये 27 से बढ़कर 40 हो गयी है तथा बैंक बेहतर तरीके से काम कर रही है। इसकी सभी शाखायें लाभ की स्थिति में है। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि बैंकिंग सेवाओं को गांव के अन्तिम व्यक्ति तक पहुचाया जाये। इसके लिये जिला सहकारी बैकों का विस्तार करते हुये इसी सत्र मे 243 नयी शाखायें खोली जायेंगी, जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बैकों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये सारी व्यवस्थायें/सुविधाये आनलाइन की जा रही है तथा शुचितापूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि सहकारी बैकों में भ्रष्टाचार किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब से सहकारिता मंत्रालय बना है तभी से केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी सहकारिता को नया आयाम देने में लगे है। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये पैक्स को मजबूत बनाया जा रहा है तथा इसके कार्यों में विस्तार किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। यूपी कोआॅपरेटिव बैंक के कार्मिकों की जवाबदेही, कार्य एवं समय की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंक में एप्लीकेशन अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, इसके साथ ही एईपीएस के शुभारंभ करने से भी ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। सहकारिता मंत्री द्वारा बैंक परिसर में पौधारोपण भी किया गया।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कोआॅपरेटिव बैंक के अध्यक्ष तेजवीर सिहं ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश कोआॅपरेटिव बैंक का विगत 5 वर्षों में कुल व्यवसाय 12000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 22000 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक लगातार पांच वर्षों में अपना एनपीए कम करने में सफल रहा है। विगत 2 वर्षों में बैंक में संरचनात्मक/विकासात्मक सुधार हुए हैं। प्रमुख सचिव, सहकारिता, बी.एल. मीणा द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओ को पैक्स स्तर तक क्रियान्वित करने के निर्देश दिए तथा अवगत कराया की उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है जहां पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा चुका है। इस अवसर पर बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह, विशेष सचिव सहकारिता अच्छे लाल यादव, बैंक के प्रबंध निदेशक वी.के.मिश्र, विभाग के अन्य संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
