दिव्यांगजन का सशक्तीकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट
मंत्री ने 296 दिव्यांगजनों को 462 सहायक उपकरण वितरण किये
लखनऊ। दिव्यांगजन का सशक्तीकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रत्येक दिव्यांग सशक्त, स्वाभिमानी और समर्थ बने, इसके लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के दिव्यांगजनो के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग पेंशन की अनुदान राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गयी है। भविष्य में दिव्यांग भरण-पोषण की अनुदान राशि 1500 रुपए किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त बातें प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने शनिवार को डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों के लिये आयोजित उपकरण वितरण कार्यक्रम में कही।

मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्विद्यालय लखनऊ में 296 दिव्यांगजनों को 462 सहायक उपकरण वितरित किये। सहायक उपकरणों में 70 मोटरराइज्ड ट्राई साइकिल, 27 ट्राइसाइकिल,10 बैसाखी, 23 व्हील चेयर, 56 स्मार्टकेन, 56 ब्रेल किट, 200 श्रवण यंत्र तथा 20 एम.आर. किट का वितरण किया गया। उन्होने कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी कराने वाले श्रवण बाधित बच्चों से मुलाकात की। जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 06 बच्चों का तथा अब तक कुल 37 बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लान्ट लगाया जा चुका है। डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्विद्यालय में कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी हेतु चिन्हित श्रवणबाधित एवं कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी के बच्चों के अभिभावकों तथा इम्पैनल अस्पताल एवं संस्थाओं के डॉक्टर टीम के साथ एक कार्यशाला का आयोजन हुआ।
मंत्री द्वारा कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजनों की यात्रा सुगम बनाने एवं गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में 32.50 करोड़ रुपए दिव्यांगजों के मोटर राइज्ड ट्राई साइकिल के लिये आंवटित किये गये है। जिससे लगभग 8000 दिव्यांगजों की यात्रा को सुगम बनाया जा सकेगा। उन्होने कहा कि दिव्यांगजों को शादी अनुदान के तहत 35000 रुपए दिये जाते है। इसमें शादी रजिस्ट्रेशन कराने में दिव्यांगजनों को हो रही परेशानी को देखते हुये अनुदान के लिये शादी रजिस्ट्रेशन की शर्त को हटा दिया गया है। उन्होने दिव्यांगजनों से कहा कि डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में अपनी योग्यता के अनुसार प्रवेश ले। चित्रकूट स्थित जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का भी संचालन विभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से दिव्यांगजनो को सशक्त बनाकर समाज में मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा कृष्ण पाल सिंह, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण सत्यप्रकाश पटेल, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रोहित सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
sudha jaiswal