Varanasi: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि बीते आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने चहुंमुखी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश को अपराधमुक्त बनाकर एक विकासशील राज्य के रूप में स्थापित किया गया है।
सुरक्षा और सुशासन को बताया बड़ी उपलब्धि
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासन है। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाते हुए अब तक 8 लाख युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कई अहम योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।
अपराधमुक्त उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते कदम
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश गुंडों और दंगाइयों का गढ़ बन चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बना दिया। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के प्रयासों से 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है।
गरीबों के लिए योजनाएं और रोजगार में वृद्धि
गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है। वर्ष 2016 में जहां प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी, वहीं अब यह घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई है। हर घर नल योजना को दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2.37 करोड़ घरों को इसका कनेक्शन दिया गया है।
वाराणसी में 40 हजार करोड़ से अधिक के विकास कार्य
उन्होंने कहा कि वाराणसी में पिछले आठ वर्षों में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जबकि 15 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। शहर के चहुंमुखी विकास के लिए सड़क, पुल, पेयजल, सीवरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और नगर विकास से जुड़ी कुल 458 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।
यातायात और बुनियादी ढांचे में सुधार
उन्होंने बताया कि वाराणसी में 22,408 करोड़ रुपये की लागत से रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग और पुलों के निर्माण की 102 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 4,955 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेलवे, एयरपोर्ट और जलमार्ग के विकास के लिए 1,529 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 3,809 करोड़ रुपये की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत बड़े बदलाव
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वाराणसी में 877.65 करोड़ रुपये की लागत से 34 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इनमें काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, 720 स्थानों पर उन्नत सर्विलांस कैमरे, वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थ्री डी अर्बन डिजिटल मैप और गौदौलिया चौक पर मल्टीलेवल टू-व्हीलर पार्किंग का निर्माण शामिल है।
Varanasi: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी में शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े निवेश किए हैं। 512 करोड़ रुपये की लागत से 32 शैक्षिक परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि 666 करोड़ रुपये की लागत से 11 नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,870.36 करोड़ रुपये की लागत से 43 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें होमी भाभा कैंसर अस्पताल, बीएचयू में 430 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, जिला महिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरों वाली मैटरनिटी विंग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं स्टेम सेल रिसर्च सेंटर जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
पर्यटन विकास के लिए 721 करोड़ रुपये की लागत से 30 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, सारनाथ पर्यटन पुनर्विकास, पंचकोसी परिक्रमा यात्रा के पांच पड़ावों का पर्यटन विकास, मारकंडेय महादेव घाट, गंगा नदी किनारे मार्ग निर्माण और सारनाथ लेजर एंड साउंड शो जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 900 करोड़ रुपये की लागत से नई पर्यटन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
कृषि और किसानों के लिए योजनाएं
कृषकों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,01,207 किसानों को लाभान्वित किया गया है। किसान ऋण मोचन योजना से 16,026 किसानों को राहत मिली है। वहीं, 2,80,132 व्यक्तिगत शौचालय और 694 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
गरीबों और महिलाओं के लिए योजनाएं
वाराणसी में 63,229 निराश्रित महिलाओं को पेंशन, 1,19,205 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन और 23,343 दिव्यांगजन को पेंशन दी जा रही है। सामूहिक विवाह योजना के तहत 5,942 जोड़ों का विवाह कराया गया है। 57,777 बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और 38,848 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया गया है।
डिजिटल इंडिया और औद्योगिक विकास
डिजिटल इंडिया के तहत 11,02,734 प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं। 1,95,551 लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत लाभ दिया गया है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1,33,959 नई इकाइयां स्थापित कर 5,10,434 लोगों को रोजगार दिया गया है।
युवाओं के लिए योजनाएं और तकनीकी शिक्षा
युवाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए 1,58,736 छात्रों को टेबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। कौशल विकास योजना के तहत 6,000 लोगों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से लाभान्वित किया गया है। विगत 8 वर्षों में 30 नए डिग्री कॉलेज, 20 नए आईटीआई और 31 पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए हैं।
अर्थव्यवस्था और रोजगार में वृद्धि
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में वाराणसी की जीडीपी 22,586.91 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 43,899.75 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही काशी की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 90,028 रुपये हो गई है।
Highlights
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, विधायक टी. राम, विधायक डॉ. अवधेश सिंह और अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। तत्पश्चात उपमुख्यमंत्री ने छोटा कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में सूचना विभाग द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
