नगर विकास विभाग ने ईवी नीति के तहत ईवी चार्जिंग सुविधाओं के विकास के लिए कसी कमर
सेवा प्रदाताओं को तय प्रावधानों के अनुसार भूमि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिए निर्देश
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 17 नगर निगमों में विस्तारित किए जाने की बनी कार्ययोजना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में लीडर बनाने के लिए योगी सरकार ने ईवी नीति के तहत बुधवार को कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ ईवी मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ईवी का इस्तेमाल कर रहे नागरिकों को समुचित चार्जिंग की सुविधा मिल सके, इस दिशा में भी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसी क्रम में योगी सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को लेकर नीति के प्रावधानों के अनुसार नगर विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।
नगर विकास विभाग ने प्रदेश में चार्जिंग सुविधाओं के लिए सेवा प्रदाताओं की भूमि अवश्यक्ताओं की पूर्ति के साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (सीईएमपी) को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 17 नगर निगम वाले शहरों में भी जल्द से जल्द विस्तारित किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए नगर विकास विभाग के नेतृत्व में कार्यकारी समूह का भी गठन कर लिया गया है।
sudha jaiswal
