कर्नाटक (Karnataka) सीएम सिद्धारमैया पर भूमि घोटाले के आरोप, हाईकोर्ट में चलेगा केस

Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भूमि घोटाले से जुड़े मामले में जांच आगे बढ़ेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा कि याचिका में उल्लिखित मुद्दों की जांच आवश्यक है, खासकर जब मामले में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया गया।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। मुख्यमंत्री ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। कार्यकर्ताओं टी. जे. अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी संपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल किया।

सिद्धारमैया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और प्रो. रविवर्मा कुमार ने पेशी दी। राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दीं। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अपनी बात रखी। शिकायतकर्ताओं की ओर से मनिंदर सिंह, प्रभुलिंग के. नवदगी, लक्ष्मी अयंगर और के.जी. राघवन समेत अन्य ने दलीलें पेश कीं।

सिद्धारमैया ने कहा कि वे जांच का सामना करने से नहीं डरते, लेकिन वे कानूनी सलाह लेंगे कि क्या इस मामले में कोई जांच हो सकती है। उन्होंने कहा, “मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं। अंततः सच की जीत होगी।”

Karnataka: क्या है MUDA घोटाला

1992 में मैसुरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने किसानों से कुछ भूमि अधिग्रहित की थी, जिसे रिहायशी क्षेत्र में विकसित करने की योजना थी। इसके बदले, MUDA की 50:50 योजना के तहत भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। 1992 में MUDA ने भूमि को कृषि भूमि से अलग किया, लेकिन 1998 में कुछ भूमि किसानों को वापस कर दी गई।

MUDA घोटाले में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसुरु जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंटा भूमि थी, जो उन्हें 2010 में गिफ्ट में मिली थी। MUDA ने इस भूमि को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकसित किया। इसके बदले, 2022 में बसवराज बोम्मई सरकार ने पार्वती को साउथ मैसुरु के पॉश इलाके में 14 साइट्स दी थीं।

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