Technology Park: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तकनीकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दो बड़े विकास कार्य जल्द शुरू होने जा रहे हैं। पहला, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित टेक्नोलॉजी पार्क, और दूसरा, गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का निर्माण।
Technology Park के लिए 25 एकड़ जमीन की मांग
MSME मंत्रालय ने वाराणसी में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से 25 एकड़ जमीन की मांग की है। उप जिलाधिकारी बिपिन कुमार के अनुसार, इस परियोजना के लिए संभावित भूमि की तलाश वाराणसी-लखनऊ हाईवे और शहर को अन्य जिलों से जोड़ने वाले मार्गों पर की जा रही है।
यह टेक्नोलॉजी पार्क (Technology Park) खासतौर पर स्टार्टअप और टेक कंपनियों के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ व्यवसायिक संचालन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा। इससे न केवल कंपनियों को सुगमता से काम करने में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।
युवाओं को मिलेगा नया अवसर
पार्क के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनके कौशल को विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि काशी के युवाओं को नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर अन्यत्र न जाना पड़े। टेक्नोलॉजी पार्क रोजगार सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय तकनीकी विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा।
गंजारी स्टेडियम के पास बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग
दूसरी ओर, वाराणसी के गंजारी क्षेत्र में बीसीसीआई द्वारा निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम के पास एक बहुमंजिला पार्किंग सुविधा तैयार की जाएगी। यह पहल ट्रैफिक प्रबंधन और मैच के दौरान भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम (Technology Park) में देखी गई पार्किंग समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए वाराणसी प्रशासन पहले से तैयारियों में जुट गया है।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत पुलकित गर्ग ने एडीएम प्रोटोकॉल, एसीपी ट्रैफिक, एसडीएम राजातालाब और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मल्टीलेवल पार्किंग (Technology Park) के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य एसडीएम को सौंपा गया है, वहीं लोक निर्माण विभाग को वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
