Niti Aayog Meeting: मंडलायुक्त सभागार में मंगलवार को प्रदेश के चार मंडलों को ग्रोथ-हब के रूप में विकसित करने हेतु बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार अन्ना रॉय ने की। इस बैठक में मैक किन्सी, डिलोईट, आईएसईजी कंपनियों के सलाहकार और नीति आयोग के सिंसल्टैंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में प्रदेश के चार मण्डल क्रमशः वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आज़मगढ़ एवं प्रयागराज के मंडलायुक्त और विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षगण समेत अन्य अधिकारीगण, सलाहकार एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बैठक में अन्ना रॉय, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग ने बताया कि इस बैठक का मूल उद्देश्य पूरे परिक्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मंडल में विकास का लक्ष्य इस प्रकार हो कि मंडल के विकास के साथ ही प्रदेश के विकास की दर भी तेज हो।
Niti Aayog Meeting: वाराणसी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में जिला प्रशासन का कार्य सराहनीय
उन्होंने कहा कि वाराणसी को देश-विदेश के आगंतुकों हेतु पहली पसंद के रूप में एक अनुपम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए जिला प्रशासन का कार्य सरहनीय है। किसी भी शहर के सार्वभौमिक विकास के लिए चार मापदंड क्रमशः बेस-लाइनिंग, ग्रोथ इंडिकेटर्स, सिटी-लिविंग स्टैण्डर्ड तथा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंथन किया जाना मूलभूत है।
बैठक में वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि भविष्य में वाराणसी [Niti Aayog Meeting] के विकास में टाउनशिप का विकास, शहर में सुगम यातायात, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, लॉजिस्टिक हब रवम इंडस्ट्रियल टाउनशिप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुगमता, एग्री-एक्सपोर्ट तथा एग्री-प्रोसेसिंग जैसे कार्य प्रस्तावित है। वाराणसी भविष्य में पर्यटन के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तथा फ़िल्म इंडस्ट्री हेतु भी एक प्रमुख हब बन के निकलेगा।
कौशल राज शर्मा ने कहा कि देश-विदेश की बेस्ट प्रक्टिसेस का अध्ययन कर वाराणसी में नवीन परियोजनाओं [Niti Aayog Meeting] का विकास किया जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों का भी संबंधित परियोजनाओं के अनुसार ओरिएंटेशन किए जाने पर ज़ोर दिया जाएगा। अंत में अन्ना रॉय, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग के ओर से चार मंडलों के प्रेजेंटेशन से संबंधित विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई तथा बैठक के समस्त प्रतिभागियों से विभिन्न नीतियाँ बनाए जाने हेतु विचार, विवरण एवं सहयोग की अपेक्षा की गई।
विभिन्न विभागीय मण्डल स्तर के अधिकारियों को उन्होंने बताया कि नीति आयोग की टीम के द्वारा उनसे डेटा प्राप्त किए जाएँगे जिसको उपलब्ध कराने में वह मदद करें। ग्रोथ हब की पूरी योजना तीन माह में ही तैयार की जानी है।
