Varanasi: के सर्राफा व्यापारी एवं पारंपरिक कारीगरों ने शहर में आयोजित की जा रही ज्वेलरी एग्जीबिशन के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों से व्यापक एवं निष्पक्ष जाँच की माँग की है। व्यापारियों का कहना है कि यह विरोध किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि स्थानीय व्यापार, पारंपरिक कारीगरी और हजारों परिवारों की आजीविका की रक्षा के लिए है।
पिछले लगभग पाँच वर्षों से वाराणसी (Varanasi) सहित विभिन्न जिलों में आयोजित हो रही ज्वेलरी एग्जीबिशनों को लेकर स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों के बीच गंभीर चिंताएँ हैं। व्यापारियों का आरोप है कि इन आयोजनों में बड़ी कंपनियों और मशीनों से निर्मित आभूषणों को अधिक अवसर मिलता है, जबकि स्थानीय सर्राफा व्यापारियों और पीढ़ियों से हाथों से आभूषण बनाने वाले पारंपरिक कारीगरों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिलती।
प्रधानमंत्री की अपील और स्थानीय सर्राफा उद्योग की चिंता
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मई 2026 में देशवासियों से एक वर्ष तक सोने की अनावश्यक खरीद से बचने तथा विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की गई थी। सितंबर 2026 में भी उन्होंने अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात दोहराई।
व्यापारियों (Varanasi) का कहना है कि ऐसी अपीलों के बीच सोने के कारोबार से जुड़े स्थानीय बाजार में पहले से ही चिंता और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे समय में यदि स्थानीय बाजार के समानांतर बड़े स्तर पर एग्जीबिशन के माध्यम से बिक्री होती है, तो छोटे व्यापारियों और पारंपरिक कारीगरों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
हमारा सवाल है कि जब देश में स्वदेशी, स्थानीय रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तब स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक व्यापारिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली परिस्थितियों पर प्रशासन गंभीरता से विचार क्यों न करे?
बनारस ही नहीं, अन्य जिलों में हुए आयोजनों की भी जाँच हो
हम जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा संबंधित विभागों से माँग करते हैं कि केवल (Varanasi) ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयोजित ज्वेलरी एग्जीबिशनों का भी रिकॉर्ड तलब किया जाए।
इन आयोजनों के संबंध में निम्न बिंदुओं की जाँच कराई जाए—
- आयोजनों की अनुमति किस विभाग या प्राधिकरण द्वारा दी गई थी?
- आयोजकों एवं प्रतिभागी कंपनियों द्वारा आवश्यक पंजीकरण और वैधानिक औपचारिकताओं का पालन किया गया या नहीं?
- B2B के नाम पर वास्तव में किस प्रकार का व्यापारिक लेन-देन और बिक्री हुई?
- बिक्री के दौरान GST, बिलिंग, स्टॉक एवं अन्य लागू कर संबंधी नियमों का पालन हुआ या नहीं?
- आयोजनों से प्राप्त व्यापारिक आय और संबंधित लेन-देन का नियमानुसार हिसाब-किताब रखा गया या नहीं?
- स्थानीय व्यापारियों एवं पारंपरिक कारीगरों को कितनी भागीदारी और अवसर दिए गए?
यदि जाँच में किसी प्रकार की अनियमितता या कानून का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। (Varanasi) आयोजकों से संबंधित अभिलेख और लेन-देन का हिसाब भी नियमानुसार तलब किया जाए।
सोशल मीडिया पर मेकिंग चार्ज के नाम पर प्रचार — बड़े स्तर पर जाँच की माँग
वाराणसी (Varanasi) के स्थानीय बाजार में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से कुछ शोरूमों द्वारा 3 प्रतिशत तथा 0 प्रतिशत मेकिंग चार्ज जैसे दावों के साथ प्रचार किए जाने की बात व्यापारियों द्वारा उठाई जा रही है।
व्यापारियों की(Varanasi) चिंता है कि ऐसे प्रचार में वास्तविक शर्तें, उत्पाद की कीमत, अन्य शुल्क और बिलिंग की पूरी जानकारी स्पष्ट न होने पर ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
हम माँग करते हैं कि संबंधित उपभोक्ता संरक्षण एवं कर विभाग इस प्रकार के विज्ञापनों, सोशल मीडिया प्रचार, बिलिंग प्रक्रिया और वास्तविक बिक्री मूल्य की व्यापक जाँच करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की भ्रामक या अधूरी जानकारी देकर खरीदारी के लिए प्रेरित न किया जाए। यदि कोई भ्रामक विज्ञापन या वैधानिक नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
पारंपरिक कारीगरों की अनदेखी अब और नहीं
बनारस (Varanasi) की पहचान केवल उसके घाटों और मंदिरों से नहीं, बल्कि उसकी सदियों पुरानी कला, हुनर और पारंपरिक व्यापार से भी है। हमारे कारीगर पीढ़ियों से अपने हाथों से आभूषण बनाकर इस उद्योग को जीवित रखे हुए हैं।
आज वही कारीगर काम की कमी, बाजार में प्रतिस्पर्धा और घटते अवसरों को लेकर चिंतित हैं। यदि स्थानीय व्यापार कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे व्यापारियों, कारीगरों, उनके परिवारों और उनसे जुड़े रोजगार पर भी पड़ेगा।
हमारी स्पष्ट माँगें
- वाराणसी (Varanasi) में आयोजित होने वाली अनियंत्रित ज्वेलरी एग्जीबिशनों पर तत्काल रोक लगाने के लिए प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।
- पिछले पाँच वर्षों में वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में आयोजित एग्जीबिशनों की निष्पक्ष जाँच कराई जाए।
- B2B के नाम पर होने वाली गतिविधियों, बिक्री, GST, बिलिंग एवं स्टॉक संबंधी अभिलेखों की जाँच की जाए।
- सोशल मीडिया पर मेकिंग चार्ज के नाम पर किए जा रहे प्रचार और ग्राहकों को दी जा रही जानकारी की व्यापक जाँच हो।
- जाँच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित आयोजकों एवं संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
- स्थानीय सर्राफा व्यापारियों और पारंपरिक कारीगरों के प्रतिनिधियों को प्रशासनिक विचार-विमर्श में शामिल किया जाए।
- स्थानीय व्यापार एवं पारंपरिक हस्तकला को संरक्षण देने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाई जाए।
लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा
हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी का व्यापारिक अधिकार छीनना या किसी संस्था को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना नहीं है। हमारी माँग केवल इतनी है कि व्यापार निष्पक्ष हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू हो और स्थानीय (Varanasi) व्यापारियों एवं कारीगरों की आजीविका की रक्षा की जाए।
यदि हमारी माँगों और शिकायतों को अनदेखा किया गया, तो (Varanasi) व्यापारी एवं कारीगर अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी आवाज़ तब तक उठती रहेगी, जब तक स्थानीय व्यापार और पारंपरिक कारीगरों के हितों पर गंभीरता से निर्णय नहीं लिया जाता।
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हमारा संकल्प स्पष्ट है — एग्जीबिशन के नाम पर स्थानीय (Varanasi) व्यापार की अनदेखी नहीं चलेगी। बनारस का व्यापार बचेगा, तभी बनारस के कारीगरों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
- व्यापारी एकता ज़िंदाबाद!
- कारीगर एकता ज़िंदाबाद!
- स्थानीय व्यापार बचाओ — कारीगरों की रोज़ी-रोटी बचाओ!
समर्थन संस्थाएँ:
- उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ
- संत नरहरी सेना
- काशी सर्राफा मंडल
प्रमुख रूप से: नवनीत सर्राफ गुड्डू शुभम सेठ गोलू अमन सर्राफ सूरज दयाल सेठ किशन सेठ सुशील सेठ रवि सेठ सोनू सेठ अधिवक्ता विशाल सेठ अधिवक्ता अविनाश गुप्ता जीशान अंसारी राज श्रीवास्तव

