Varanasi भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी, अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। योगी सरकार ने शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दालमंडी मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 17 अक्टूबर, 2025 को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई का ऐलान किया है।
अवैध निर्माण पर नकेल, समय सीमा तय
लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दालमंडी मार्ग पर भवन संख्या 8K43/541, जो राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, पर अवैध निर्माण पाया गया है। (Varanasi)विभाग ने भवन स्वामियों को चेतावनी दी है कि वे 16 अक्टूबर, 2025 तक अपने स्वामित्व के वैध दस्तावेज, जैसे खतौनी, वरुणापुल स्थित PWD कार्यालय में जमा करें। यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो 17 अक्टूबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। इस दौरान किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
स्मार्ट सिटी की ओर कदम
यह कार्रवाई वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने और यातायात व्यवस्था को सुगम करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर व्यापार और आवागमन को भी आसान बनाएगा। (Varanasi )PWD ने इस कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, एडीएम (नगर), और एसडीएम (सदर) को पत्र भेजकर समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
विकास के पथ पर वाराणसी
योगी सरकार का यह कड़ा कदम दर्शाता है कि वाराणसी में विकास कार्यों में अब कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (Varanasi ) दालमंडी जैसे व्यस्त क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की यह पहल न केवल स्थानीय निवासियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि काशी की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगी। शहरवासियों को अब एक ऐसे वाराणसी की उम्मीद है, जहां विकास की गति निर्बाध रूप से आगे बढ़े और प्राचीनता के साथ आधुनिकता का संगम हो।
