दालमंडी चौड़ीकरण (Dalmandi) परियोजना को लेकर अब प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। काफी समय से लंबित यह प्रोजेक्ट अब गति पकड़ने जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन मकानों को चौड़ीकरण के लिए चिह्नित किया गया है, उनके स्वामियों को मौजूदा सर्किल रेट से दोगुना मुआवजा मिलेगा।
एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने जानकारी दी कि सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 191 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं और अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने चौक थाना परिसर में कैंप कार्यालय भी स्थापित किया है। यहां 187 चिह्नित मकान मालिकों को अपने वैध दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके।
कागज़ पूरे लाएं, तुरंत मिलेगा मुआवजा
एडीएम सिटी ने बताया कि अब परियोजना में कोई आर्थिक बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसा आ चुका है, इसलिए यह प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। कई लोग जानकारी लेने आ रहे हैं, लेकिन पूरे दस्तावेज़ नहीं ला रहे। हम साफ कहना चाहते हैं कि जो आज कागज़ जमा करेगा, उसका मुआवजा कल ही जारी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मुआवजा देने की प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है। प्रभावित मकान मालिकों को तीन दिन का समय दिया गया है कि वे अपने दस्तावेज़ लेकर चौक थाने में पहुंचे।
17.5 मीटर चौड़ी होगी सड़क, हर घर हुआ चिह्नित
दालमंडी (Dalmandi) की सड़क को आधुनिक स्वरूप देने के लिए 17.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। एडीएम सिटी ने बताया कि सड़क का मध्य भाग 8.7 मीटर चौड़ा होगा, जबकि दोनों ओर के हिस्से पर फुटपाथ और नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा।
सभी प्रभावित मकानों को पहले ही नोटिस चस्पा कर सूचित किया जा चुका है। पहले दिन हालांकि कोई भी मकान मालिक (Dalmandi) दस्तावेज़ लेकर नहीं पहुंचा, लेकिन प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अगले दो दिनों में प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी।
Dalmandi: इन दस्तावेज़ों के साथ पहुंचे मकान मालिक
एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि चिह्नित मकान मालिक अपने खतौनी, मकान के स्वामित्व के कागज़, या यदि उपलब्ध हो तो नगर निगम का पीला कार्ड साथ लेकर आएं। हम लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। हर व्यक्ति की स्थिति को देखकर कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। सरकार की मंशा है कि सभी को उचित मुआवजा मिले और कोई बेघर न हो।
उन्होंने यह भी बताया कि दुकानदारों और मकान मालिकों (Dalmandi) के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रशासन की एक विशेष टीम बनाई गई है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले क्षेत्र में छह मस्जिदें भी शामिल हैं। इस पर एडीएम सिटी ने कहा कि प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। धार्मिक स्थलों के संबंध में बातचीत जारी है। सभी पक्षों से सहमति बनते ही आगे की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
