उत्तराखंड ने देश के इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आज इस महत्वपूर्ण फैसले को अमलीजामा पहनाया।
UCC पोर्टल और पुस्तक का शुभारंभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC से संबंधित पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कदम राज्य को सामाजिक समरसता और समानता की ओर ले जाएगा। साथ ही, उन्होंने UCC पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया।
वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि UCC के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने UCC की सिफारिशें तैयार करने वाली समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में धामी कैबिनेट के मंत्रीगण और शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
चुनावी वादे को निभाया
साल 2022 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादे को पूरा करते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में ही UCC का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने 2 फरवरी 2024 को चार खंडों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
विधानसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी
7 फरवरी 2024 को विशेष सत्र के दौरान राज्य विधानसभा ने UCC विधेयक को पारित किया। इसके बाद, 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह विधेयक अधिनियमित हो गया।
Highlights
अन्य राज्यों ने जताई रुचि
UCC को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक कदम के बाद, असम सहित कई अन्य राज्यों ने इसे एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जताई है।
