Varanasi: बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर दुकानदारों और नगर निगम के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन का सर्वे प्रस्तावित होने के बावजूद 12 नवंबर को ही दुकानदारों को हटाए जाने की आशंका से गुरुवार को परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। नगर निगम की टीम आने की सूचना मिलते ही करीब 50 दुकानदारों ने अपनी दुकानों में ताला लगा दिया। उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए।
दुकानदारों को आशंका थी कि नगर निगम की टीम कॉम्प्लेक्स में ध्वस्तीकरण या खाली कराने की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, फिलहाल नगर निगम (varanasi) की टीम ध्वस्तीकरण के लिए मौके पर नहीं पहुंची। दुकानदार और सपा नेता परिसर में बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जता रहे हैं।
13 हजार वर्गफुट में बनी हैं 50 दुकानें
करीब 13 हजार वर्गफुट क्षेत्रफल में फैले बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण वर्ष 1992 में दो चरणों में पूरा हुआ था। इसमें कुल 50 दुकानें हैं। दुकानदारों (varanasi) के मुताबिक, ऊपरी तल पर स्थित दुकान नंबर छह आज तक नहीं बेची गई है और नगर निगम की संपत्ति है।
दुकानदारों का कहना है कि वे करीब चार दशक से यहां कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने पगड़ी देकर दुकानें ली थीं। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उन्हें हटाना उनके रोजगार पर सीधा असर डालेगा। उनकी मांग है कि नगर निगम पहले दूसरी जगह दुकानें उपलब्ध कराए और उसके बाद ही शिफ्टिंग की कार्रवाई करे।
Varanasi: किराया बढ़ाने के बाद कॉम्प्लेक्स किया गया था सील
दुकानदार जोहेब जिलानी के मुताबिक, पिछले साल नगर निगम ने दुकानों (varanasi) का किराया बढ़ाकर 55 से 60 रुपये प्रति वर्गफुट कर दिया था। इसके साथ ही 12 महीने का बढ़ा हुआ किराया भी मांगा गया। इसके बाद नगर निगम ने कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया।
इस कार्रवाई के खिलाफ कई दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जोहेब के अनुसार, अदालत से दुकानें खोलने का आदेश मिलने के बाद कारोबार दोबारा शुरू हुआ। उनका दावा है कि मामले में अभी भी निषेधाज्ञा लागू है।
फरवरी 2025 में धारा 334 के तहत मिला था नोटिस
जोहेब जिलानी ने बताया कि मामला अदालत में विचाराधीन रहने के दौरान फरवरी 2025 में नगर निगम ने सभी दुकानदारों को धारा 334 के तहत नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ दुकानदारों ने फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
दुकानदारों के मुताबिक, अदालत ने पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बाद से वे लगातार रिमाइंडर देकर अदालत (varanasi) के निर्देशों के अनुरूप शिफ्टिंग की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।
बेनियाबाग पार्क में दुकानें देने के प्रस्ताव पर आपत्ति
दुकानदारों का कहना है कि सितंबर के अंत में नगर निगम की ओर से नोटिस भेजकर उन्हें बेनियाबाग पार्क में शिफ्ट करने की बात कही गई थी। हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि प्रदेश की नियमावली के तहत पार्क (varanasi) में स्थायी या अस्थायी व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं है।
दुकानदारों ने इस संबंध में नगर निगम को लिखित आपत्ति भी दी, लेकिन उनका आरोप है कि उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद भवन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया।
मौके पर दुकानदारों के समर्थन में पहुंचे सपा नेता किशन दीक्षित ने भी पार्क में शिफ्टिंग के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को पार्क (varanasi) में टीन लगाकर जगह देने की बात कही गई है, लेकिन इसका कोई लिखित आवंटन नहीं किया गया है। उनका दावा है कि पार्क में दुकानें आवंटित करने का अधिकार भी नहीं है।
21 नवंबर को कोर्ट कमीशन करेगा सर्वे
किशन दीक्षित के मुताबिक, दुकानदारों ने इस मामले में दोबारा हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद अदालत ने 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन से सर्वे कराने का आदेश दिया है। कमीशन मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेगा और अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखेगा।
दुकानदारों की मांग है कि पहले कोर्ट कमीशन का सर्वे पूरा हो और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इसके बाद अदालत जो आदेश दे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। उनका सवाल है कि जब 21 नवंबर को सर्वे होना है तो उससे पहले उन्हें हटाने की कार्रवाई की आशंका क्यों पैदा की जा रही है?
फिलहाल दुकानदारों और नगर निगम के बीच गतिरोध बना हुआ है। अब सबकी निगाहें 21 नवंबर को होने वाले कोर्ट कमीशन के सर्वे पर टिकी हैं। सर्वे रिपोर्ट और अदालत के अगले आदेश से कॉम्प्लेक्स के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
