कृषि तथा अनुषांगिक विभागों के समन्वय से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की रणनीति हुआ प्रजेंटेशन
जल शक्ति मंत्री, पशुपालन मंत्री तथा कृषि राज्य मंत्री ने भी की कार्यक्रम में सहभागिता
लखनऊ। यूपी वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में 18 जुलाई 2023 को मुख्य भवन, लखनऊ में एक कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री जल शक्ति, स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री पशुपालन, धर्मपाल सिंह, और राज्य मंत्री, कृषि, बलदेव सिंह औलख के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. केवी राजू ने भाग लिया।
कृषि उत्पादन आयुक्त, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि, डॉ. देवेश चतुवेर्दी और सचिव, कृषि डॉ. राज शेखर भी उपस्थित थे। परियोजना के सलाहकार के रूप में डेलॉइट ने इस वर्ष की शुरूआत में प्रस्तुत रणनीति रिपोर्ट के आधार पर अगली तिमाही के लिए कार्य योजना के साथ अब तक कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत की।
इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मंगलवार को मंत्री स्तर पर यह पहला प्रेजेंटेशन हुआ है। इस संबंध में प्रयासों को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है।
डेलाइट के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस पर उचित विचार विमर्श करके 2 सप्ताह के बाद एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाए जिसमें विषयों को और विस्तार से प्रस्तुत किया जाए। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि धरातल पर कार्य करने में किस प्रकार की कठिनाइयां हैं तथा शासन स्तर पर उसमें क्या सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस पर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए व्यापक और प्रभावी कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता है।
डेलॉइट के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए, ब्लॉक स्तर पर लक्षित उपज सुधार के लिए मॉडल किसानों का नामांकन चल रहा है, जो प्रत्येक ब्लॉक में प्रमुख फसलों में सर्वोत्तम गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
विविधीकरण को बढ़ावा देने और मूल्य प्राप्ति बढ़ाने के लिए दलहन, तिलहन और बाजरा के लिए समर्पित फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया गया है। क्योंकि यह पशु चारा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। बीज उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में एक बीज पार्क विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। इसके साथ ही बीज और पौध उत्पादन और वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इस पर अगले महीने तक योजना तैयार होने की उम्मीद है। पशुपालन, कृषि, योजना विभाग और आईजीएफआरआई के साथ सर्वसम्मति से व्यापक राज्यव्यापी चारा योजना के विकास को अंतिम रूप दिया गया है। गोवंश की नस्लों में सुधार तथा देसी नस्लों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
