- Power System : बिना बकाया राशि जमा किए ही पुनः कनेक्शन जोड़ने पर नाराजगी जताई।
- जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था (Power System) व राजस्व वसूली की समीक्षा की।
- बिजली चोरी रोको अभियान को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UP Power Corporation) के अध्यक्ष एम. देवराज शुक्रवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भिखारीपुर स्थित महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे और जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था (Power System) व राजस्व वसूली की समीक्षा की। अभियंताओं के साथ हुई बैठक में उन्होंने जिले की कम वसूली पर चिंता जताई। साथ ही बिजली चोरी रोको अभियान को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने विद्युत विभाग (Electrical Department) के उच्चाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की मंशा के अनुरूप बनारस की विद्युत व्यवस्था को आदर्श और विश्वस्तरीय बनायी जाये। यह पर्यटन का बहुत बड़ा केन्द्र है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक एवं श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। इसलिये ख्याति और महत्व के अनुरूप यहाँ की विद्युत व्यवस्था (Power System) होनी चाहिए।
विद्युत वितरण व्यवस्था (Power System) को लेकर दिए निर्देश
विद्युत व्यवस्था (Power System) सुधारने के लिये जो भी कार्य होने हैं उनके लिये कारपोरेशन स्तर से हर तरह का सहयोग और मदद होगी। इन कार्यों में कोई लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी। बनारस के प्रत्येक क्षेत्र को 24 घण्टे निर्धारित विद्युत आपूर्ति के शिड्यूल के अनुरूप विद्युत प्राप्त हो। इसके लिये अवर अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता तक लगातार सजगता बरतें।
ट्रांसफार्मर ओवर लोडिंग पूरी तरह खत्म हो। इसके लिये अभियान चलाकर ओवर लोडिंग चेक की जाये जहाँ ओवर लोड हो वहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाये। ट्रांसफार्मर जले या क्षतिग्रस्त न हो इसके लिये उनके रखरखाव पर पूरी सजगता बरती जाये। मानकों का पालन किया जाये। ट्रोली ट्रांसफार्मर प्रर्याप्त संख्या में विकल्प के रूप में रहें।
अध्यक्ष एम देवराज ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी, मेहनत एवं पारदर्शिता के साथ करें और निगम को आगे बढ़ाएं और मिलकर काम करें। उपभोक्ताओं से संपर्क करके बिल भुगतान करने का आग्रह करें। राजस्व वसूली लंबित होने के कारण काटे गए बिजली कनेक्शनों और व्यवस्थाओं (Power System) की फिर से जांच की जाए।
उन्होंने अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए कहा कि राजस्व वसूली, लाइन लॉस कम करना, नेवर पेड उपभोक्ता की तलाश करके उससे बकाया बिल की धनराशि वसूलना तथा सही रीडिंग आधारित बिल निकालना और उसे शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पहुंचाना शामिल है। जो भी अधिकारी इन बिंदुओं पर काम नहीं करेगा, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अधिकारी फील्ड में भ्रमण करें किस फिटर पर ज्यादा चोरी होती है। कहां चोरी हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग करें।
उन्होंने कहा कि अधिकारी रात में भ्रमण करें और हर हाल में विधुत चोरी पर लगाम लगाएं। अगर जल्दी-जल्दी ट्रांसफार्मर जले तो लाइनमैन, जेई, एक्सईएन जिम्मेदार होंगे। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्र है, यहां पर निर्बाध एवं अच्छा सप्लाई होना चाहिए। लोकल फाल्ट नहीं होना चाहिए चेकिंग बराबर करें।
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काशी में बिजली की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए सप्लाई में किसी भी प्रकार का कोई बाधा न हो। बिजली का कनेक्शन बढ़ाने के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जहां ट्रांसफार्मर का लोड ज्यादा है, वहां ट्रांसफार्मर का पावर बढ़ाये।बकायेदारों के कनेक्शन काटने पर बिना बकाया राशि जमा किये ही पुनः कनेक्शन जोड़ने के प्रकरण पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुये ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर दर्ज करने के निर्देश दिये।
एम. देवराज ने अभियंताओं को विद्युत व्यवस्था (Power System) को ठीक करने के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि झटपट पोर्टल की व्यवस्था प्रभावी किया जाय। यदि इसमें विलंब होता है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभियंताओं को आगाह किया कि जितनी बिजली दें, उतना राजस्व वसूल किया जाना चाहिए।बिजली चोरी रोककर ही प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि माइक्रो लेबल पर मानीटरिंग करने से ही राजस्व बढ़ेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले विद्युत बिल भी सही होना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराए जाने पर जोर देते हुए कहा।
उन्होंने बकायेदारों के कनेक्शन काटने पर बिना बकाया राशि जमा किए ही पुनः कनेक्शन जोड़ने पर नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी एमओयू के अनुरूप ही कार्य करें। उसी आधार पर अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन होगा।
