Sonbhadra: विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों एवं समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने यूजीसी के नए नियमों एवं रेगुलेशन में आवश्यक सुधार करने, आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्रमुख मानक बनाए जाने तथा एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की।
ज्ञापन में सवर्ण समाज के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अलग सवर्ण आयोग गठित किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सवर्ण समाज से जुड़े मामलों और शिकायतों को प्रभावी ढंग से रखने के लिए वर्तमान में अलग संवैधानिक मंच उपलब्ध नहीं है। आयोग के गठन (Sonbhadra) से समाज के लोगों को अपनी समस्याएं रखने और न्याय की मांग करने के लिए उचित मंच मिल सकेगा।
Sonbhadra: 75 जिलों में समाज के लोग हुए एकत्रित
सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार दुबे ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडेय के आह्वान पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में समाज के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियमों में सुधार, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर रोक संगठन की प्रमुख मांगों में शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के लिए आयोग गठित हैं, ऐसे में सवर्ण समाज के लिए भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इससे समाज के लोगों को अपनी समस्याएं और शिकायतें आयोग के समक्ष रखने का प्रभावी माध्यम मिल सकेगा।
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ज्ञापन (Sonbhadra) में सामाजिक समरसता एवं संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का हवाला देते हुए सरकार से संगठन की मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपील की गई। इस दौरान सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी एवं समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
