ग्रीन बेल्टों पर अवैध कब्जे और अवैध कॉलोनियों में प्लाटिंग करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार गाजियाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बुधवार को समीक्षा बैठक पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारीगण सरकार की मन्शा के अनुरूप कार्य करें। गांव, गरीब, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाये। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग का परिचय देते हुए जनहित में किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद जनपद के पार्कों के सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इन्दिरापुरम स्थित पार्क को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ किया जाए।
उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं से संबंधित जो शिकायतें आएं अधिकारी ,उनका तुरंत निराकरण करें, यदि कोई ढिलाई या भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की तबाह हुई फसल का मूल्यांकन कर शासन को रिपोर्ट देने को कहा ताकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में अवगत कराया कि विद्युत सिंचाई नलकूप के संबंध में नई नीति/शासनानादेश के अनुसार अप्रैल 23 से नलकूप धारकों को बिजली का पूरा पैसा माफ होना है, इस संबंध में तैयारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्वित किया जाए। लालकुआं पर सड़क चौड़ीकरण एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है, इस संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि सड़क चौड़ीकरण में मानवीयता का ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्वित कर लें कि दुकानदारों की दुकानों का अधिक नुकसान न होने पाए। उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सभी अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर उनके साथ नियमित बैठक करने को निर्देशित किया। सभी अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनकर यथासंभव समाधान निकालने की कोशिश की जाए। उन्होंने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर लालकुआं व भोजपुर के चुड़ियाला गांव में जनपदवासियों द्वारा कट बनवाने की मांग पर कहा कि इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए, इसके लिए एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोई न कोई विकल्प जरूर निकालें। उन्होंने कहा कि लालकुआं पर कट बन जाने से पूरे जनपद के लोगों का आवागमन सुगम होगा और जिले की कनेक्टीविटी भी बेहतर होगी।
उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनमानस द्वारा शिकायत का संदर्भ लेते हुए मुरादनगर श्मशानघाट हादसे के बाद से अब तक पड़े मलबे को हटाने के लिए निर्देशित किया। लोनी विधानसभा क्षेत्रातंर्गत जल निकासी की समस्याओं के संबंध में नगर पालिका परिषद लोनी, आवास विकास परिषद एवं यूपीसीडा आदि विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस संबंध में शासन को पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय एवं ग्रामीण की समीक्षा करते हुए समय बद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसामान्य की शिकायत के मददेनजर नगर पंचायत फरीदनगर में कांशीराम आवासीय योजना के अंर्तगत निमार्णाधीन मकानों की जर्जर स्थिति के संबंध में एवं आवंटन से शेष रहे आवासों का आवंटन कराए जाने के निर्देश पीओ डूडा को दिए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई खेल नीति के तहत मेरठ तिराहे पर स्थित महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक एवं सौन्दर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उप मुख्यमंत्री ने साहिबाबाद में प्रस्तावित 100 बेड के सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर शीघ्र कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश दिए साथ ही अस्पताल निर्माण में जमीन उपलब्धता के संबंध में आवास विकास परिषद को निर्देशित किया कि शीघ्र जमीन सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों व अवैध कॉलोनियां में प्लाटिंग की शिकायतों को लेकर नाराजगी जताई और निर्देशित किया कि कहीं भी अवैध कब्जे की शिकायत न मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रैपिड रेल मार्ग के दोनों तरफ कमर्शियल एक्टीविटीज को डवलेप किया जाए ताकि राजस्व वृद्धि के साथ-साथ अवैध कब्जा न होने पाए। उन्होंने अन्त्योदय कार्ड धारकों को राशन वितरण के संबंध में डीएसओ को निर्देशित किया कि सरकार की मंशा के अनुरुप पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाया जाए। जनपद में औद्योगिक विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए धरातल पर काम प्रारंभ कराया जाए। उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद में 3274 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए जिसके तहत 106697 करोड़ को निवेश प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित इस निवेश से 636673 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने का अनुमान है। जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जनपद में संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, पीएचसी, उपकेंद्र, हेल्थ वैलनेस सेंटर की व्यवस्था के बारे में सीएमओ से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी उपकेंद्रों को अच्छे ढंग से क्रियाशील किया जाए। जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों यथा जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर उपकेंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यथा दवाएं, डॉक्टर एवं अन्य संसाधन रखे जाएं तथा मरीजों/आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयां अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, किसी भी दशा में एक भी दवा बाहर से न लिखी जाए। उपकेंद्रों पर मरीजों को नियमित रूप से देखा जाए। जनपद में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि के जो भी पद रिक्त हैं उनमें जनपद स्तर पर ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियमानुसार तत्काल भरा जाए, कोई भी पद खाली न रहे। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर एप/कार्यक्रम का प्रचार किया जाए, इसके अंतर्गत प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों के माध्यम से भी गर्भवती महिलाओं आदि की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाए ज्ञात हो कि इसके अंतर्गत प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों में लगने वाली फीस का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा बैठक में दिए गए दिशा-निदेर्शों का अक्षरश: से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
sudha jaiswal
