Assembly Elections: लोकसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई हैं ! जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रतीकों के उपयोग के लिए राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला किया। आगामी विधानसभा चुनाव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की पहली विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत से पहले ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने कहा, “आयोग ने तत्काल प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा (Assembly Elections) के आम चुनाव के लिए चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10 बी के तहत सामान्य प्रतीक के आवंटन की मांग करने वाले आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है।” बयान में कहा गया है.
पैरा 10बी के तहत पंजीकृत, गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के लिए, सामान्य प्रतीक पहले से ही आरक्षित हैं और कोई अन्य पार्टी इसके उपयोग के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।
Assembly Elections: सामान्य चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू
आमतौर पर किसी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले सामान्य चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक सूत्र ने कहा, लेकिन चूंकि 2018 में विधानसभा भंग होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अब शुरू करने का फैसला किया है।
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से पहले मतदाता सूची का अल्पकालिक विशेष सारांश पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रतीकों के लिए आवेदन लेना शुरू करने का निर्णय पहला कदम था।
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग (Assembly Elections) को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था।
लोकसभा चुनाव में इतना प्रतिशत हुआ मतदान
बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में 58.58% मतदान हुआ। 27 मई को केंद्र शासित प्रदेश की पांच लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद एक बयान में, सीईसी ने कहा कि मतदान प्रतिशत 35 वर्षों में सबसे अधिक था और 2019 की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या में 23% की वृद्धि हुई है। सीईसी ने कहा था, “यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ी सकारात्मक बात है ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे।”
2019 में राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर (एक विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा के) में विभाजित किए जाने के बाद, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों (Assembly Elections) की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। मई 2022 में पारित परिसीमन आदेश ने 90 सदस्यीय विधानसभा का निर्माण किया, जिसमें कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 सीटें थीं।
