निरीक्षण के लिए 38 अधिकारीयों को नोडल अधिकारी बनाकर जनपदों में भेजा गया
निकायों में 8 से 10 अप्रैल तक स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम चलेगा
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सभी नगरीय निकायों में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का निकाय स्तर पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए 8 से 10 अप्रैल तक 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव, नगर विकास अमृत अभिजात ने शनिवार को शासन स्तर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों एवं अधिशाषी अधिकारीयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत नगरीय निकायों में योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण हेतु शासन एवं विभाग के 38 उच्च अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
स्थलीय निरीक्षण करने के लिए सभी अधिकारीयो को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय पर अपने क्षेत्र में योजनाओ के स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। समस्त अधिकारी अपने आवंटित जनपद के निकायों में भ्रमण कर योजनाओं एवं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेगी। इसके पश्चात इसकी आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि इस दौरान अधिकारीयों द्वारा निकायों का भ्रमण के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के प्रगति कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। इसमें प्रमुख रूप से अमृत योजना के अन्तर्गत संचालित पेयजल, सीवरेज तथा पार्क व ग्रीन स्पेस की योजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग में जिन निकायों का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है, उनमें डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं डिस्पोजल, एमआरएफ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा भी की जायेंगी। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत आईसीसीसी, आईटीएमएस, हेल्थ एण्टीएम, फसाड़ लाइटिंग, बस चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट रोड व अन्य कार्यों सहित कान्हा गौशाला में उपलब्ध गोवंश एवं वहां की सुविधाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी।प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 762 नागर निकाय है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगरपालिका परिषद एवं 545 नगर पंचायते हैं। निकायों में निवास करने वाले नागरिकों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का निरंतर विकास करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल, जल निकासी, सड़क, सीवर, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, नगरीय परिवहन एवं साफ-सफाई की इत्यादि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र पुरोनिधानित एवं राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाऐं संचालित हैं।
sudha jaiswal
