यूपी सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू
वाराणसी। निकाय चुनाव की आहट फिर से तेज होने वाली है। अप्रैल माह में जी-20 सम्मेलन के प्रारंभ होने के बाद माह के अंत तक चुनाव की अधिसुचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए अब यूपी सरकार भी गंभीर दिखाई दे रहा है।
सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट देखने को मिलने लगी है। सरकार ने कोर्ट से सुनवाई के लिए तारीख देने की अपील करने के साथ ही अपनी मंशा भी साफ कर दी है। ऐसे में निकाय चुनाव मई में होने के आसर नजर आने लगे हैं। वहीं कोर्ट के आदेश पर सबकी निगाहें अटकी हैं। आदेश के बाद ही पिछड़ों को आरक्षण देने की प्रक्रिया तय की जाएगी।
योगी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों का आरक्षण तय करने के लिए उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला देगा, जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि सरकार द्वारा निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की जारी सूची पर विवाद शुरू हो गया था। मामला हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंचा जहां फैसला आने के बाद यह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के आयोग गठन के लिए आदेशित किया । जिसके आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़ों को दिए गए आरक्षण का परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आयोग को 31 मार्च तक रिपोर्ट तैयार करने की समयसीमा तय की थी। इसी कड़ी में गठित आयोग ने तय समयसीमा से करीब 22 दिन पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।
आरक्षण संशोधन के अधिनियम में हो सकता है संशोधन
आयोग की रिपोर्ट में दिए सुझावों के आधार पर माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद महापौर व अध्यक्ष की सीटों के लिए पूर्व जारी आरक्षण में आंशिक संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए अधिनियम में भी संशोधन करने पर मंथन किया जा रहा है।
