CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेटिस

देश में CEC ज्ञानेश कुमार ने सियासी हलकों की गर्मी बढ़ा दी है। एक तरह जहां उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने के साथ-साथ यह मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र वाले फैसले उसके चेयरमैन अकेले नहीं ले सकते। वहीं CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की अनुमति दे दी है। वहीं इसको लेकर वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख कर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

निर्वाचन आयोग बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था

इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, और इसके फैसले सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए। वहीं उन्होंने दलील दी कि अगर आयोग ने किसी फैसले को सर्वसम्मति से नहीं लिया है, तो यह मामला गंभीर है। उनका कहना है कि , कानून के तहत बहु-सदस्यीय आयोग में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिएं।

क्या है मांग?

गौतलब हैं कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल कानून में अपेक्षित सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करना हैं और ज्ञानेश कुमार 10 महीनों में लगभग 14 बार फैसलों को बिमा किसी सुइकृति के ले रहे थे। ऐसे में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि आयोग के अधिकार वाले फैसले CEC अकेले नहीं ले सकते।

इस दौरान उन्होंने याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की भी मांग की है। वहीं निर्वाचन आयोग के कामकाज और उसके फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठाया हैं।

अगले सप्ताह होगी सुनवाई

वाही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। अब अदालत में यह मामला आने के बाद निर्वाचन आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और CEC की भूमिका से जुड़े कानूनी सवालों पर सुनवाई होगी।

कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन

कांग्रेस ने सोमवार को देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना और मणिपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं।