Gyanvapi Campus Survey: ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के आदेश को बढ़ाने के अनुरोध पर शुक्रवार को जिला न्यायलय में सुनवाई होनी है। इससे पहले मसाजिद कमेटी के लोगों ने गुरुवार को ASI की टीम कोस सर्वे करने से रोक दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के लाख मान मनौव्वल के बावजूद बात नहीं बनी और ASI की टीम को मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों ने सर्वे करने गई टीम को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया।
सूचना पर जिलाधिकारी एस० राजलिंगम और अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एस० चनप्पा मौके पर पुलिस फ़ोर्स के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने ASI की टीम और मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। उनका कहना था कि जब तक अदालत आदेश नहीं देती, तब तक हम सर्वे नहीं करने देंगे।
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों ने गुरुवार को ASI टीम को अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सर्वे (Gyanvapi Campus Survey) करने से रोक दिया। उनका कहना था कि तय समय पर अदालत में रिपोर्ट पेश नहीं किया गया। अदालत ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 2 सितम्बर की तारीख निर्धारित की थी, इसके उलट ASI टीम ने जिला जज की अदालत से आठ सप्ताह का और समय मांगा है।
जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। अदालत ने तारीख अभी तक आगे नहीं बढ़ाई है, फिर भी अवैधानिक तरीके से सर्वे किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह मामले का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन मसाजिद कमेटी के पदाधिकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।
Gyanvapi Campus Survey: 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने दिया था आदेश
गौरतलब है कि जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई 2023 को सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी के पूरे परिसर के ASI जांच (Gyanvapi Campus Survey) का आदेश दिया था। इसके बाद ASI ने 24 जुलाई से सर्वे शुरू कर दिया। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और सुनवाई करने के बाद जिला जज के आदेश पर अमल करने का आदेश दिया। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर ASI की टीम लगातार 34 दिनों से सर्वे कर रही है।
जिलाधिकारी एस० राजलिंगम ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे (Gyanvapi Campus Survey) पर आपत्ति जताई है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया है कि जब तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई, तो फिर सर्वे कैसे हो रहा है। नको कहा गया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए हमारे स्तर से इस संबंध में कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। एएसआई टीम की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए पुलिस से कहा गया है।
