Chandauli: जिले में एकीकृत जिला न्यायालय परिसर के निर्माण की राह अब पूरी तरह साफ हो गई है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद पौने तीन अरब रुपये की धनराशि भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही लखनऊ और दिल्ली की कार्यदायी संस्थाओं को नामित कर दिया गया है, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि चंदौली जिला बनने के 27 साल बाद यह अहम फैसला लिया गया है।
न्यायालय भवन का निर्माण गुजरात के मॉडल पर
सूत्रों के मुताबिक, चंदौली में बनने वाला नया न्यायालय परिसर गुजरात के बड़ौदा न्यायालय की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के एक दल ने 2022 में गुजरात का दौरा किया था, जिसके बाद इस मॉडल को अपनाने की सिफारिश की गई थी। इस परियोजना के तहत 37 अदालतें बनाई जाएंगी, जिससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें अलग-अलग कोर्ट जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
निर्माण के लिए 2.86 अरब रुपये स्वीकृत
एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 2 अरब 86 करोड़ 39 लाख 26 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य की निगरानी लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा की जाएगी, जबकि मदर्स प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ और आरसीसी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को कार्यदायी संस्थाओं के रूप में नामित किया गया है।
मार्च में टेंडर प्रक्रिया, अप्रैल में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद
अधिवक्ताओं ने हाल ही में डीएम से मुलाकात कर न्यायालय भवन के जल्द निर्माण की मांग उठाई थी। इसके जवाब में डीएम ने मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिया है। एक्सईएन पीडब्ल्यूडी यूपी सिंह के अनुसार, मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
बिजली आपूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट
इस न्यायालय परिसर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए यूपीपीसीएल ने वाह्य बिजली संयोजन का इस्टीमेट तैयार किया है, जिस पर करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
Chandauli: सभी अदालतें एक ही परिसर में होंगी
फिलहाल, चंदौली जिले में अलग-अलग स्थानों पर स्थित अदालतों के कारण वादकारियों और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है। नए न्यायालय भवन में सभी अदालतों को एक ही परिसर में लाया जाएगा, जिससे सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेंगी।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया न्यायालय परिसर
इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, अधिवक्ता चेंबर, सभागार, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी का भी निर्माण किया जाएगा। खास बात यह है कि भवनों को दिव्यांग हितैषी एवं बाधारहित बनाने का निर्देश दिया गया है।
Highlights
निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की योजना
मदर्स प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के प्रबंध निदेशक आरके सिंह ने बताया कि मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से चंदौली जिले की न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और वादकारियों को तेजी से न्याय मिल सकेगा।
